बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी को उत्तराखंड हाईकोर्ट से झटका: प्रेस रिव्यू

इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक योग गुरु रामदेव की कंपनी दिव्य फार्मेसी को उत्तराखंड हाईकोर्ड से झटका लगा है. कोर्ट ने उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के आदेश के ख़िलाफ़ दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया है. याचिका में कहा गया था कि दिव्य फार्मेसी पूरी तरह से भारतीय कंपनी है और उसे 2002 के क़ानून के तहत मुनाफ़ा साझा न करने की छूट मिलनी चाहिए.

कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ले में पेश आना चाहिए.जैव विविधता क़ानून 2002 का हवाला दिया और कहा कि भारतीय कंपनियों को भी विदेशी फर्मों की तरह इस माम क्योंकि वो कारोबार के लिए प्राकृतिक संसाधानों का जमकर इस्तेमाल करती हैं, इसलिए उन्हें किसानों और आदिवासियों से अपना मुनाफ़ा साझा करना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि इसमें शक नहीं कि जैविक संसाधन जिस जगह पर होते हैं, वह उसी देश या इलाक़े की संपत्ति होते हैं. लेकिन वे इसी के साथ उन लोगों की संपत्ति भी होते हैं, जिन्होंने सालों से उनका संरक्षण किया होता है.

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील उदासी ने बताया कि रेल मंत्रालय का नया आदेश एक जनवरी 2019 से प्रभावी होगा.

नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिकों की तरह अब 60 साल की उम्र वाले ट्रांसजेंडर्स को भी रेल किराये पर 40 प्रतिशत छूट मिलेगी. इससे पहले, रेलवे ने अक्टूबर में थर्ड जेंडर के लिए आरक्षण फॉर्म में बदलाव किया था. इसमें आरक्षण फॉर्म में मेल, फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर कॉलम जोड़ा गया था.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक मुंबई के चेंबूर में एक रिहायशी हाउसिंग सोसाइटी में लगी आग से चार महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई. आग चेंबूर के सरगम सोसाइटी में एक बहुमंजिला इमारत में लगी. राजावड़ी अस्पताल के डॉक्टरों ने पाँच लोगों की मौत की पुष्टि की है.

फायर ब्रिगेड के मुताबिक उसे शाम करीब सवा सात बजे 15 मंज़िला इमारत की 10वीं मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों और एंबुलेंस को मौके पर भेजा गया. इमारत में फंसे लोगों को निकालने में राहत एवं बचाव दल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. इसे लेवल-3 की आग घोषित किया गया है.

बीते 17 दिसंबर को मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में लगी आग से 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे.

बिज़नेस स्टैंडर्ड के मुताबिक एक चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में फंसे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के निजी सचिवों को निलंबित कर दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है.

इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गठित एसआईटी को 10 दिन में जांच पूरी करने का आदेश दिया है.

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप, खनन राज्य मंत्री अर्चना पांडेय के निजी सचिव एसपी त्रिपाठी और शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के निजी सचिव संतोष अवस्थी को निलंबित किया गया है.

हिंदू से मुस्लिम बनीं हदिया के पिता के.एम. अशोकन बीजेपी में हुए शामिल

केरल की रहने वाली हदिया धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुस्लिम बन गई थीं. इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उन्होंने एक मुस्लिम शख़्स शफ़िन जहां से शादी कर ली थी. हदिया के पिता ने इस शादी का विरोध किया और इसे 'लव जिहाद' क़रार दिया था.

विवाद लंबा चला और आख़िर में सुप्रीम कोर्ट ने हदिया के पक्ष में फ़ैसला सुनाया और उन्हें अपने पति के साथ रहने की इजाज़त दे दी.

चार साल में बदली विचारधारा

पूर्व सैनिक अशोकन ने बीबीसी से कहा, "मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं था. हालांकि मैं कम्युनिस्ट विचारधारा रखता था. लेकिन पिछले चार साल में मेरी सोच में बदलाव आया और अब मैं बीजेपी की विचारधारा वाला शख़्स हो गया हूं."

तो क्या उनकी विचारधारा बीजेपी से उस वक़्त मेल खाने लगी जब उनकी बेटी अखिला अशोकन ने इस्लाम धर्म अपनाकर एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली?

इस सवाल के जवाब में अशोकन कहते हैं, "कुछ ऐसा ही समझिए."

अशोकन ने कहा कि उन्होंने असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में काम किया है और उन्हें महसूस हुआ कि "इन राज्यों में हालात बेहद ख़राब हैं. और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कभी अपने पैर नहीं जमा पाएगी. लेकिन बीजेपी केरल में विस्तार करेगी."

अशोकन उस वक़्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपनी 23 साल की बेटी अखिला (हदिया) के धर्म परिवर्तन का विरोध किया था.

वो इस मामले को केरल हाईकोर्ट ले गए थे. उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी 'लव जिहाद' की पीड़ित है.

'लव जिहाद' इन दो शब्दों को बीजेपी और उसके सहयोगियों ने ही गढ़ा है. उनका कहना है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को बहला-फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं.

अशोकन ने अपने दामाद पर यह आरोप भी लगाया था कि वो उनकी बेटी का 'ब्रेनवॉश' कर चरमपंथी बनाने के लिए सीरिया ले जाना चाहता है.

अशोकन की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने हदिया और शफ़िन जहां की शादी को ख़ारिज कर दिया था और हदिया को उनके पिता को सौंप दिया था.

लेकिन फिर शफ़िन जहां ने हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हदिया से उसकी मर्ज़ी पूछी और हाईकोर्ट के फ़ैसले को पलट दिया.

एक सवाल के जवाब में अशोकन ने कहा, "उससे (हदिया) मेरी बात होती रहती है, वो ठीक है. हमने उससे फोन पर बात की थी."

क्या आपने उसे और उसके पति को घर बुलाया?

अशोकन कहते हैं, "मैं उसे क्यों बुलाऊंगा? अगर वो आना चाहती होगी तो आ जाएगी."

केरल के बीजेपी अध्यक्ष श्रीधरन पिल्लई ने बीबीसी से कहा, "इलाके में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं. इसलिए वहां के लोग उन्हें पहचानते हैं."

25 साल पहले सीएम बनने से चूके थे नाथ, गांधी परिवार की तीन पीढ़ियों के साथ किया काम

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले कमलनाथ और सिंधिया ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बैठक में सोनिया गांधी और प्रियंका भी मौजूद थीं। बैठक में कमलनाथ के नाम पर मुहर लगी। हालांकि, भोपाल में विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया।

कमलनाथ के बारे में तीन किस्से
मप्र के विधानसभा चुनाव से पहले इसी साल मई में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। वे छिंदवाड़ा से नौ बार के सांसद हैं। कानपुर में जन्मे कमलनाथ कांग्रेस के उन मौजूदा नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने गांधी परिवार की तीन पीढ़ी के साथ काम किया है।

इंदिरा गांधी ने उन्हें तीसरा बेटा बताया था
कमलनाथ संजय गांधी के स्कूली दोस्त बताए जाते हैं। वे 1980 में पहली बार छिंदवाड़ा से सांसद बने थे। इस चुनाव में प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना तीसरा बेटा बताया था।

संजय गांधी का ध्यान रखने जानबूझकर जेल गए थे
आपातकाल के बाद 1979 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान संजय गांधी को एक मामले में कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेज दिया। तब इंदिरा संजय की सुरक्षा को लेकर चिंतित थीं। कहा जाता है कि तब कमलनाथ जानबूझकर एक जज से लड़े। जज ने उन्हें भी अवमानना के चलते सात दिन के लिए तिहाड़ भेज दिया, जहां वे संजय गांधी के साथ रहे।

25 साल पहले सीएम बनने से चूके
72 साल के कमलनाथ मप्र की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से 9 बार से सांसद हैं। वे 1980, 1985, 1989, 1991, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 में सांसद बने। 1993 में भी कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी। बताया जाता है कि तब अर्जुन सिंह ने दिग्विजय सिंह का नाम आगे कर दिया। इस तरह कमलनाथ 25 साल पहले सीएम बनने से चूक गए थे।

1997 में छिंदवाड़ा से हार गए थे कमलनाथ
1996 में कमलनाथ पर हवाला कांड के आरोप लगे थे। उस वक्त पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया था। वे चुनाव जीत गईं। लेकिन अगले साल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1997 में यहां उपचुनाव हुए थे, इसमें कमलनाथ हार गए। कमलनाथ को सुंदरलाल पटवा ने हराया था।

यूपीए सरकारों में कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ
कमलनाथ 1991 में राज्य पर्यावरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), 1995-1996 टेक्सटाइल मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री रहे। उन्होंने 2001-2004 तक कांग्रेस के महासचिव का पद संभाला। वे 2004-2009 तक यूपीए सरकार में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे। 2009 में कमलनाथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने। 2011 में उन्हें शहरी विकास मंत्री बनाए गए। 2012 में उन्हें संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।