मोदी सरकार का चुनाव से पहले एक और अध्यादेश, आज की पाँच बड़ी ख़बरें

लोकसभा चुनाव से पहले गुरुवार को केंद्र सरकार ने 13 प्वाइंट रोस्टर के खिलाफ़ अध्यादेश लाकर पुराने 200 प्वाइंट सिस्टम को बहाल कर दिया है.

शैक्षणिक संस्थानों में लाए गए इस नए रिजर्वेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे. 24 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को सही क़रार दिया था. इसके तहत 200 प्वाइंट रोस्टर की जगह पर 13 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों की नई व्यवस्था करने का आदेश था.

इस फ़ैसले पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, ''सरकार का ये फ़ैसला दर्शाता है कि पीएम मोदी एससी और एसटी समुदाय के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं. ''

अयोध्या विवाद में मध्यस्थता को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. बुधवार को चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने अपना फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था.

बेंच ने कहा था कि इस भूमि विवाद को मध्यस्थता के लिए सौंपने या नहीं सौंपने के बारे में शुक्रवार को आदेश दिया जाएगा. इस प्रकरण में निर्मोही अखाड़ा के अलावा अन्य हिन्दू संगठनों ने इस विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के शीर्ष अदालत के सुझाव का विरोध किया था, वहीं मुस्लिम संगठनों ने इस विचार का समर्थन किया है.

साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फ़ैसला सुनाते हुए विवादित 2.77 एकड़ ज़मीन को -सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला को बीच समान रूप से बांटने का फ़ैसला सुनाया था जिसके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी.

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तब नक्सलवाद आता है और जब कांग्रेस की सरकार जाती है तब नक्सलवाद चला जाता है.

अमित शाह ने रायपुर शहर में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जब नक्सलवाद का जन्म हुआ, तब कांग्रेस की सरकार थी. आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद बढ़ा, तब कांग्रेस की सरकार थी. जब नक्सलवाद आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ पहुंचा तब कांग्रेस की सरकार थी.

उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद तब गया, जब वहां से कांग्रेस की सरकार गई. छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद तब समाप्त हुआ, जब राज्य में बीजेपी की रमन सिंह की सरकार आई.

लोकपाल सेलेक्शन कमेटी की बैठक की तारीख बताए सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से कहा कि वह लोकपाल और उसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक की तारीख के बारे में 10 दिन के भीतर सूचित करे.

कोर्ट ने केन्द्र से कहा था कि 'सर्च कमेटी' को अपना काम करने के लिये सभी बुनियादी सुविधायें, स्टाफ, सचिवालय सहायता और दूसरी सुविधायें मुहैया कराये.

कोर्ट लोकपाल की नियुक्ति के मामले में शीर्ष अदालत के 27 अप्रैल, 2017 के फैसले के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा उठाते हुये दायर अवमानना की याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

बेल्जियम की एक कोर्ट ने ब्रूसेल्स में यहूदी विरोधी एक हमले में चार हत्याओं के मामले में दो इस्लामिक चरमपंथियों को दोषी करार दिया है. इनमें फ्रांस के रहने वाले मेहदी नमूश और उन्हें हथियार उपलब्ध कराने वाले नासेर बेंडरर शामिल हैं.

मेहदी नमूश ने सीरिया में एक साल तक जिहादियों के साथ लड़ाई की है. उन्होंने साल 2014 में एक यहूदी म्यूज़ियम में अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी जिसमें सभी पीड़ित एक मिनट से भी कम समय में मारे गए. दोनों दोषियों को बाद में सजा सुनाई जाएगी. कोर्ट से बाहर आकर मेहदी नमूश के वकील ने कहा कि वो फ़ैसले को स्वीकार करते हैं.

उन्होंने कहा, ''यह ईमानदार लोगों की जूरी थी इसलिए एक स्वतंत्र जूरी के लिए हमारी तरफ से कोई आलोचना नहीं है और उसके फ़ैसले का सम्मान करना चाहिए. यह कहना बहुत शुरुआती होगा लेकिन निजी तौर पर मुझे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की आदत नहीं है इसलिए मेरा इसमें भी ऐसा कोई इरादा नहीं है.''